शब्दों का बारूद : आईएएस संतोष वर्मा विवाद

   मध्यप्रदेश में उपजा संतोष वर्मा विवाद केवल एक बयान की चूक नहीं, बल्कि उस गहरे असंतुलन की परछाई है, जो समाज और नौकरशाही दोनों में अपनी जड़ें जमा चुका है। जब अधिकारी अपनी पहचान या भावनाओं से ऊपर नहीं उठ पाते, तो शासन की निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती है। नौकरशाही की साख केवल आदेशों में नहीं, बल्कि उनकी भाषा और सामाजिक मर्यादा में भी निहित होती है। क्योंकि, जब शब्द 'बारूद' बन जाएं, तो उनका विस्फोट किसी व्यक्ति को नहीं पूरे तंत्र को झुलसा देता है।

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- हेमंत पाल

   मध्य प्रदेश की नौकरशाही इन दिनों ऐसे बवंडर से गुजर रही है, जहाँ 'सेवा' और 'संवेदना' की सीमाएं धुंधली पड़ती जा रही। आईएएस अधिकारी और अजाक्स (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ) के अध्यक्ष संतोष कुमार वर्मा के ब्राह्मण समाज के संदर्भ में दिए गए विवादास्पद बयान ने न सिर्फ प्रशासनिक दायरे में असंतोष बढ़ाया, बल्कि राज्य के सामाजिक ताने-बाने में नई दरारें भी खोल दी। यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ, जब एक कार्यक्रम में संतोष वर्मा का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे कथित रूप से कहते दिखे 'ब्राह्मणों को अपनी बेटियां अनुसूचित जाति के लड़कों को देनी चाहिए।'

    इस कथन ने सवर्ण समाज में तीखा आक्रोश पैदा किया। 'सपाक्स' समेत कई संगठनों ने इसे सामाजिक विभाजन फैलाने वाला वक्तव्य बताया। जवाब में 'अजाक्स' और 'जयस' (जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन) जैसे समूहों ने संतोष वर्मा का समर्थन किया, यह तर्क देते हुए कि उनका बयान 'जातीय समानता' की अपील के रूप में दिया गया था, जिसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। सरकार ने उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस तो भेजा, पर दो सप्ताह बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होती देख मामला और गरमाने लगा।
     मामला थमता दिख ही रहा था कि एक और वीडियो सामने आया। इसमें संतोष वर्मा बोलते दिखे 'कितने संतोष वर्मा को मारोगे, अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा।' इस पंक्ति ने पूरे विवाद को नया उबाल दे दिया। ब्राह्मण संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई, तो वे सड़क पर उतरेंगे। संतोष वर्मा ने सफाई में कहा कि यह पंक्ति उन्होंने सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के भाषण से उद्धृत की थी, और वीडियो उनके संगठन की आंतरिक बैठक का अंश था। बावजूद इसके, प्रशासनिक आचार संहिता के लिहाज से इस बयान को बेहद संवेदनशील माना गया।
    विवाद के फैलने के साथ राजनीति सक्रिय हो गई। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के कई ब्राह्मण विधायक और सांसद कार्रवाई की मांग करने लगे। जनार्दन मिश्रा जैसे सांसदों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संतोष वर्मा की पदोन्नति और सेवा आचरण की जांच की मांग की। करणी सेना और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने तो उनकी सेवा समाप्त करने और पुरस्कार वापस लेने जैसे कठोर कदम सुझा दिए। वहीं, सरकार एक कठिन संतुलन साधने की कोशिश में है। एक और एससी-एसटी समुदाय में अजाक्स का व्यापक प्रभाव है, तो दूसरी ओर सवर्ण वर्ग की नाराज़गी सत्ता समीकरण प्रभावित कर सकती है। नतीजतन, प्रशासन न 'कठोर कदम' उठा पा रहा है, न 'खामोशी' तोड़ पा रहा है।

     यह पहला मौका नहीं है जब कोई आईएएस अधिकारी सामाजिक या धार्मिक मुद्दे पर विवादों में आया हो। इससे पहले भी कई आईएएस अधिकारी संवेदनशील विषयों पर मुखर रहे। लेकिन, संतोष वर्मा प्रकरण इसलिए अलग है, क्योंकि इसमें जाति, स्त्री और संवैधानिक मर्यादा तीनों का टकराव निहित है। नियम के अनुसार, किसी अधिकारी को ऐसे बयान से बचना चाहिए, जो किसी वर्ग विशेष की गरिमा को ठेस पहुंचाए या सामाजिक तनाव उत्पन्न करे। यही वजह है कि संतोष वर्मा का मामला केवल 'व्यक्तिगत मत' नहीं, बल्कि सेवा की निष्पक्षता पर प्रश्न बन गया है। आज संतोष वर्मा दलित और आदिवासी समुदायों में प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखे जा रहे हैं। उनका बयान समर्थकों के लिए समानता की पुकार बन गया है, भले ही वह शब्दों में उग्र लगे। लेकिन, यही भाषा प्रशासनिक संतुलन और सामाजिक संवाद के लिए 'बारूद' भी साबित हो सकती है।

    सरकार ने संतोष वर्मा को कृषि विभाग से हटाकर सचिवालय भेज दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए मामला केंद्र को भेज दिया। इस मामले में सबसे बड़ा पेंच यह है कि शीघ्र कार्रवाई से सरकार को दलित-आदिवासी संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जबकि देर करने से सवर्ण आक्रोश बढ़ रहा है। मामला अब केंद्र तक पहुंच चुका है और संभव है कि नौकरशाही अनुशासन के तहत दिल्ली से कोई औपचारिक जांच आदेश जल्द जारी हो।

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