- हेमंत पाल
शांति का टापू कहे जाने वाले मध्यप्रदेश में पिछले एक सप्ताह में जो कुछ घटा, उसने बहुत कुछ कह दिया! किसानों के आंदोलन पर सरकार ने गोलियां चलवाई। बदले में किसानों ने सड़क से गुजर रहे वाहनों को फूंक दिया और ये आंदोलन हिंसक रूप में सामने आया! इस पूरे घटनाक्रम ने करीब आधे प्रदेश को बुरी तरह प्रभावित किया। सवाल उठता है कि प्रदेश के किसान आंदोलन के लिए क्यों मजबूर हुए? पांच बार 'कृषि कर्मण' अवॉर्ड जीतने वाले प्रदेश के किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य तक नहीं मिल रहा! कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या को मजबूर है। लेकिन, उनके इस आंदोलन का जो चेहरा सामने आया वो सियासी नजरिए से भाजपा के भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित है। सरकार ने इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कई गलतियां की। अपात्र किसान सगठनों से बातचीत करके आंदोलन की हवा निकालने की कोशिश की। मंदसौर में गोली चलाए जाने की घटना से पुलिस को बचाने की बयानबाजी की! किसानों को असामाजिक तत्व कहा गया। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि आंदोलन को कांग्रेस समर्थित बताकर सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कांग्रेस ने भी इसका पूरा राजनीतिक फ़ायदा उठाने में देर नहीं की। राहुल गांधी की मंदसौर आने की खबर ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया। इस आंदोलन से सरकार और भाजपा को जो नुकसान हुआ है, उसकी जल्दी पूर्ति होना संभव नहीं लगता!
राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ! किसानों में ये संदेश गया कि सरकार किसानों के हित में कदम नहीं उठा रही, इसलिए उन्हें सड़क पर आना पड़ा! जिन किसानों ने दूध और सब्जी शहरों तक लाने की कोशिश की उनका नुकसान किया गया, मारा पीटा गया। ये सब करने वाले क्या किसान थे? सड़क पर दंगाइयों जैसा व्यवहार करने वाले कथित किसानों के गले में केशरिया दुप्पटों से लोगों ने समझा कि किसानों को रोकने वाले और उनका नुकसान करने वाले भाजपा के लोग हैं! हर नजरिए से ये आंदोलन भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हुआ? पश्चिमी मध्यप्रदेश में जहाँ-जहाँ किसान आंदोलन उग्र हुआ वहां माहौल भाजपा के खिलाफ बन गया! इसे भाजपा आसानी से स्वीकार नहीं करेगी, पर सच यही है।
जब किसी राजनीतिक पार्टी की कोई इकाई आंदोलन करती है, तो पार्टी के नफा-नुकसान का अंदाजा भी लगाया जाता है। लेकिन, इस आंदोलन को देखकर लगता नहीं कि भाजपा समर्थित किसान संगठन या भाजपा नेताओं ने ऐसी कोई रणनीति बनाई होगी। इस आंदोलन से न तो किसान संतुष्ट हैं न आम जनता! मंदसौर में जिस तरह किसानों पर गोली चलाई गई, उसने इस आंदोलन से निपटने के प्रति सरकार के रवैये को स्पष्ट कर दिया। सबसे दुखद पहलू ये रहा कि आंदोलन कर रहे किसानों के सीने पर गोलियां दागी गईं! उस पर भी शुरूआती बयान में गृह मंत्री का ये कहना कि गोली पुलिस ने नहीं चलाई, आग में घी का काम कर गया। बाद में ये बात गलत साबित हुई और सरकार को भी मानना पड़ा कि किसानों को जो गोली लगी वो सरकारी थी।
इस पूरी घटना का सबसे दुखद पहलू ये भी है कि मुआवजा की घोषणा करने में सरकार बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई। मंदसौर गोलीकांड में मारे गए 6 किसानों को पहले 5 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई, फिर 10 लाख की और बाद में एक करोड़ की! मुआवजे को लेकर ऐसा पहले भी हुआ है। किसी भी घटना में दर्ज एफआईआर की स्याही सूख भी नहीं पाती और सरकार मुआवजे का एलान कर देती है। इससे एक गलत संदेश ये भी जाता है कि सरकार की नजर में हर मौत कीमत सिर्फ मुआवजा है! सरकार का ये मरहम ही दर्द बनकर उभरा! बेहतर होता कि ये काम थोड़ा रूककर किया जाता।
सरकार से दूसरी गलती ये हुई कि आंदोलन के पीछे किसका दिमाग है, ये पता नहीं लगा पाई। स्पष्ट था कि ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त नहीं है। इसके पीछे कोई न कोई सुनियोजित रणनीति है। जब भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के बाद आंदोलन ख़त्म करने का फैसला कर लिया था तो आंदोलन के अगुआ भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय किसान मज़दूर संघ ने इसे स्वीकार नहीं किया? जबकि, इस बातचीत के बाद सरकार ने किसानों के पक्ष में कुछ घोषणाएं भी कर दी थी! सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बातचीत के लिए पात्र संगठन या नेता कौन है, जिससे बातचीत करके समस्या का निराकरण किया जाए? इसे साफ़-साफ़ नौकरशाही की असफलता ही माना जाएगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए अपात्र संगठन को चुना!
मध्यप्रदेश को पांच बार सर्वाधिक उत्पादन के लिए 'कृषि कर्मण' अवॉर्ड मिल चुका है। लेकिन, कर्जे में डूबे यहाँ के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आज किसान परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा। बाजार में मिलने वाले बीज घटिया हैं, जो पर्याप्त उपज नहीं देते! फसल पर कीटों का हमला हो तो किसान जो कीटनाशक इस्तेमाल करता है, वो भी नकली होता है। कृषि विभाग ने घटिया बीज और नकली दवाओं की धरपकड़ के लिए दस्ते तो बना दिए, पर वे चौथ वसूली में ही ज्यादा व्यस्त नजर आते हैं। कर्ज़ लेने के बाद जब किसान उपज लेकर मंडी पहुंचता हैं तो वहां मंडीकर्मियों और व्यापारियों का काकस उसका शोषण करने से बाज नहीं आता! ऐसे में किसानों को औने-पोने दाम पर अपनी फसल बेचने पर विवश होना पड़ता है। कड़ी मेहनत के बाद भी किसान को हमेशा कर्ज़ का बोझ सताता है, तो उसके सामने आत्महत्या का ही रास्ता बचता है! कहीं न कहीं ये वो कारण हैं जिन्होंने किसानों को सड़क पर आने के लिए मजबूर किया!
किसान आंदोलन का सबसे अहम राजनीतिक पहलू ये है कि इसने मरणासन्न कांग्रेस को फिर जिंदा कर दिया। तीन दिन बाद किसानों ने आंदोलन को उग्र किया तो सरकार सकते में आ गई! वो समझ नहीं पाई कि नेतृत्वहीन लग रहा आंदोलन इतना प्रभावी कैसे हो गया? बस यहीं सरकार से गलती हुई और आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का दावा कर दिया गया! किसानों का जो आंदोलन पहली जून से शुरु हुआ था और इसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ मुख्य रूप से शामिल था। बाद में किसानों के अन्य संघठन भी जुड़ गए। तीन दिन बाद जब आंदोलन का असर दिखने लगा, तो सरकार की भी नींद टूटी! मुख्यमंत्री ने चौथे दिन भारतीय किसान संघ को समझा-बुझाकर आंदोलन खत्म करवा दिया। तब तक कांग्रेस कहीं नहीं थी। लेकिन, जब उज्जैन-वार्ता फेल हो गई और आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया तो सारा दोष कांग्रेस पर जड़ दिया गया!
यहाँ सरकार की राजनीतिक सोच फेल हो गई! क्योंकि, जिस आंदोलन से कांग्रेस का कोई सरोकार ही नहीं था, वो बैठे-ठाले कांग्रेस के हाथ आ गया। रातों-रात कांग्रेस ने अपने मोहरे जमाए और सूत्र अपने हाथ ले लिए। मंदसौर घटना के बाद तो जहाँ भी आंदोलन हुआ कांग्रेस का तिरंगा लहराता दिखा। जबकि, इससे पहले सड़कों पर किसानों की सब्जियाँ फैंकने, कुचलने और दूध उंडेलने वालों में केशरिया दुपट्टाधारी ही नजर आए! कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान सामने आ गए। राहुल गांधी की मंदसौर आने की राजनीति ने तो मानों इस बात पर मोहर ही लगा दी कि ये आंदोलन उनका ही खड़ा किया है।
इस किसान आंदोलन ने मध्यप्रदेश को ऐसा दर्द दिया है, जिसका सही इलाज करने में बरसों लग जाएंगे! इस आंदोलन ने लोगों को परेशान किया। दूध और सब्जियां बाजार से गायब हो गई! लोग बूंद-बूंद दूध को तरस गए। जिसने दूध लाकर बेचने की कोशिश की, उसका नुकसान किया गया। दूध की कैन सड़क पर उंडेल दी गई! सब्जियों को कुचल दिया गया! एक तरफ लोग दूध और सब्जी के लिए परेशान है दूसरी तरफ ये सड़क पर बिखरा पड़ा है। मुद्दा ये है कि किसान कौन हैं? जो दूध, सब्जी लाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं वे किसान हैं या वे किसान हैं जो इन्हें फैंक रहे हैं? केशरिया दुपट्टे डालकर सडकों पर अराजकता फैलाने वाले कथित आंदोलनकारी क्या भाजपा के लोग हैं? यदि आंदोलनकारी भाजपाई हैं तो किसानों के संगठन कहाँ हैं? क्या कारण है कि किसान ही किसान खिलाफ क्यों खड़े हो गए?
सवाल उठता है कि यदि ये किसानों का आंदोलन है, तो बाजार में दूध और सब्जी लाने की कोशिश कौन कर रहा है? जो ला रहे हैं क्या वे किसान नहीं हैं? क्या किसानों के दो धड़े क्यों बन गए? किसानों का नुकसान करने वाले आंदोलनकारी क्या वास्तव में किसान हैं? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि किसान ही किसान का नुकसान तो नहीं करेंगे! लेकिन, जो आंदोलनकारी सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं उनके गले में पड़े केशरिया दुपट्टे कुछ और ही इशारा करते हैं। शुरूआती तीन दिनों में मीडिया ने जो भी दिखाया उसे देखकर नहीं लगता कि सभी आंदोलनकारी वास्तव में किसान हैं।
अपनी उपज की सही कीमत न मिलने पर मध्यप्रदेश में चल रहे किसानों के विरोध से सबसे ज्यादा पश्चिमी मध्यप्रदेश प्रभावित हुआ है। यही वो इलाका है जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है! इस आंदोलन के दौरान इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, खंडवा, मंदसौर और धार जिले भारी उत्पात हुआ। मंदसौर में जो कुछ घटा उसे सारा देश जान गया! धार जिले के सरदारपुर में तोड़फोड़, मारपीट और आगजनी की घटनाएं हुईं! उज्जैन और इंदौर में सडकों पर दूध उंडेला गया और सब्जियां कुचल डाली। धार के सरदारपुर में व्यापारियों और किसान हिंसक संघर्ष हो गया। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। कई लोग घायल भी हो गए। इंदौर-भोपाल रोड अराजकता की भेंट चढ़ गया। करीब 200 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। मुद्दा ये है कि यह सब क्यों घटा? इसका जवाब कहीं न कहीं सरकार की रणनीतिक असफलता में ही छुपा है। क्योंकि, जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का सबसे सही तरीका यही है जो किसानों ने अपनाया।
------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment