पृथक बुंदेलखंड : उपेक्षा, अस्मिता और विकास की अधूरी कहानी

● हेमंत पाल

    उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में फैला बुंदेलखंड लंबे समय से उपेक्षा, सूखा, पलायन और विकास की कमी जैसे सवालों से जूझता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग समय-समय पर उठती रही है। हाल के वर्षों में फिल्म अभिनेता से सामाजिक कार्यकर्ता बने राजा बुंदेला इस मांग को मुखर रूप से उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि जब तक बुंदेलखंड को प्रशासनिक रूप से अलग राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक इस क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान संभव नहीं है। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का मूल आधार क्षेत्रीय असमानता और ऐतिहासिक उपेक्षा का आरोप है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जिलों के साथ मध्य प्रदेश के सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, दतिया जैसे जिलों में फैला है।

     प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से यह इलाका खनिज संपदा, पत्थर, ग्रेनाइट और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है, लेकिन मानव विकास सूचकांकों में लगातार पीछे रहा है। यहां औसत वर्षा कम और अनियमित है, जिससे बार-बार सूखे की स्थिति बनती है। खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है और सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। समर्थकों का तर्क है कि बड़े राज्य की प्रशासनिक प्राथमिकताओं में बुंदेलखंड हमेशा हाशिए पर रहा। लखनऊ या भोपाल से दूर स्थित यह इलाका राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नहीं माना जाता, इसलिए बजटीय आवंटन और योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित ध्यान नहीं मिला। वे उदाहरण देते हैं कि सूखा राहत पैकेज, सिंचाई परियोजनाएं और औद्योगिक निवेश घोषणाओं तक सीमित रह जाते हैं। अलग राज्य बनने पर स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीति बना सकेगा और संसाधनों का उपयोग क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार होगा।
     आर्थिक आधार के साथ-साथ सांस्कृतिक तर्क भी दिए जाते हैं। बुंदेलखंड की अपनी विशिष्ट बुंदेली बोली, लोकगीत, वीरगाथाएं और ऐतिहासिक परंपराएं हैं। ओरछा, खजुराहो, झांसी जैसे ऐतिहासिक केंद्र इसकी पहचान को विशिष्ट बनाते हैं। अलग राज्य समर्थकों का कहना है कि क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव को संरक्षित करने के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता जरूरी है। वे यह भी तर्क देते हैं कि छोटे राज्यों के गठन के बाद विकास की गति तेज होने के उदाहरण सामने आए हैं, जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। हालांकि इन राज्यों के अनुभव पूरी तरह एक जैसे नहीं रहे, फिर भी समर्थक इन्हें सकारात्मक मिसाल के रूप में पेश करते हैं।

     बुंदेलखंड राज्य की मांग नई नहीं है। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के समय भी क्षेत्रीय पहचान के आधार पर चर्चा हुई थी, लेकिन बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिला। 1950 और 60 के दशक में कुछ स्थानीय संगठनों ने आवाज उठाई, पर वह व्यापक जन आंदोलन का रूप नहीं ले सकी। 1990 के दशक में जब उत्तराखंड (तब उत्तरांचल) के आंदोलन ने जोर पकड़ा, उसी समय बुंदेलखंड में भी अलग राज्य की मांग ने फिर सिर उठाया। 2000 में जब तीन नए राज्य बने, तब भी बुंदेलखंड समर्थकों ने उम्मीद जताई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में यह मुद्दा फिर चर्चा में आया। 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव पारित कराया था। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, पर केंद्र सरकार ने उस पर आगे कार्रवाई नहीं की। उस समय यह स्पष्ट हो गया कि राज्य पुनर्गठन केवल विधानसभा प्रस्ताव से संभव नहीं, बल्कि संसद की स्वीकृति और व्यापक राजनीतिक सहमति जरूरी है।

    राजनीतिक दलों का रुख भी समय-समय पर बदलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने अलग-अलग समय पर छोटे राज्यों के सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन बुंदेलखंड के सवाल पर कोई ठोस पहल नहीं की। क्षेत्रीय दलों ने भी इसे चुनावी मुद्दा तो बनाया, पर सत्ता में आने के बाद प्राथमिकता सूची में यह पीछे चला गया। इसी पृष्ठभूमि में राजा बुंदेला का नाम उभरा। फिल्मी करियर के बाद उन्होंने सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने ‘बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा’ जैसे मंचों के माध्यम से अलग राज्य की मांग को संगठित रूप देने का प्रयास किया। उनका दावा है कि बुंदेलखंड की जनता लंबे समय से शोषण और उपेक्षा झेल रही है, और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में समस्याएं जस की तस हैं। वे धरना-प्रदर्शन, पदयात्रा और जनसभाओं के माध्यम से इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श में लाने की कोशिश कर रहे हैं।    जहां तक उनके साथ लोगों की संख्या का प्रश्न है, इसका सटीक आंकड़ों में मापन कठिन है। कोई आधिकारिक जनगणना या सदस्यता रजिस्टर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, जिससे यह बताया जा सके कि कितने लोग सक्रिय रूप से आंदोलन से जुड़े हैं। हालांकि, बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में उनके समर्थक संगठन मौजूद हैं और समय-समय पर सैकड़ों-हजारों लोगों की रैलियां आयोजित की जाती रही हैं। यह भी सच है कि यह आंदोलन अभी तक उत्तराखंड आंदोलन जैसी व्यापक जनलहर का रूप नहीं ले सका है। जनसमर्थन क्षेत्र विशेष में केंद्रित है और इसे सर्वदलीय या सर्व समाज समर्थन नहीं मिला है। आंदोलन की एक चुनौती यह भी है कि बुंदेलखंड दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला है। यदि अलग राज्य बनाना हो तो दोनों राज्यों के हिस्सों को मिलाकर नया राज्य बनाना पड़ेगा, जिसके लिए दोनों विधानसभाओं और केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक होगी। यह संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से जटिल प्रक्रिया है। इसके अलावा, कुछ लोग तर्क देते हैं कि नया राज्य बनने से प्रशासनिक खर्च बढ़ेगा और सीमित संसाधनों वाले क्षेत्र पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

    विरोधियों का कहना है कि समस्या राज्य के आकार में नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता में है। यदि सिंचाई, जल संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीरता से काम हो तो बिना राज्य विभाजन के भी विकास संभव है। वे उदाहरण देते हैं कि विशेष पैकेज, जैसे बुंदेलखंड पैकेज, पहले भी दिए गए हैं। हालांकि समर्थक यह सवाल उठाते हैं कि इन पैकेजों का पूरा लाभ जमीन पर क्यों नहीं दिखा। बुंदेलखंड के अलग राज्य की मांग भावनात्मक, आर्थिक और प्रशासनिक तर्कों का मिश्रण है। यह केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सवाल नहीं, बल्कि क्षेत्रीय असंतोष की अभिव्यक्ति भी है। फिर भी, किसी भी नए राज्य के गठन के लिए व्यापक जनमत, राजनीतिक सहमति और आर्थिक व्यवहार्यता का स्पष्ट खाका जरूरी होता है। अभी तक यह आंदोलन प्रतीकात्मक और क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक समर्थन हासिल नहीं कर पाया है।
     राजा बुंदेला और उनके समर्थकों की सक्रियता ने इस मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है। वे इसे केवल राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के सम्मान और अस्तित्व का प्रश्न बताते हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह आंदोलन व्यापक जनसमर्थन जुटा पाता है और क्या राष्ट्रीय राजनीति में इसे वह स्थान मिल पाता है, जो कभी उत्तराखंड या झारखंड आंदोलनों को मिला था। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि बुंदेलखंड का प्रश्न केवल अलग राज्य के गठन तक सीमित नहीं है; यह उस व्यापक बहस का हिस्सा है, जिसमें क्षेत्रीय असमानता, विकास का मॉडल और शासन की जवाबदेही जैसे मूल प्रश्न शामिल हैं।

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